परिचय

२०११ च्या जन गणने नुसार महाराष्ट्राची लोक संख्या ११ कोटी २३ लाख ७० हजार असून सुमारे ४२ टक्के लोक शहरी भागात राहतात. भारतासारख्या झपाट्याने वाढणाऱ्या राज्यांसाठी पुरेसा निवारा सुनिश्चित करणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. गृहनिर्माण ही मूलभूत मानवी गरज ओळखून महाराष्ट्र शासनाने अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी), मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) आणि उच्च उत्पन्न गट (एचआयजी) यासह समाजातील सर्व घटकांना परवडणारी आणि शाश्वत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. २३ जुलै २००७ रोजी गृहनिर्माण धोरण प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्याच्या गृहनिर्माण विकासा प्रती असलेल्या बांधिलकीला प्रथम औपचारिक स्वरूप देण्यात आले. तेव्हा पासून गृहनिर्माण विभागांतर्गत असंख्य योजना राबविण्यात आल्या आहेत, यासह:

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाय- शहरी)
जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिनीवाल मिशन (जेएनएनयूआरएम)
शहरी गरिबांना मूलभूत सेवा (बीएसयूपी)
एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम (आयएचएसडीपी)
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी)
राजीव आवास योजना (आरएवाय)
झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्वसन योजना
आपत्तीग्रस्तांसाठी घरे

तसेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) अधिनियम १९७६ च्या कलम ८३ (१) अन्वये बृहन्मुंबई बेटावरील इमारतींना उपकरातून सूट देण्यात आली आहे. जुन्या व मोडकळीस आलेल्या वास्तूंची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करणे, त्यांची सुरक्षितता व दीर्घायुष्य सुनिश्चित करणे ही जबाबदारी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाची आहे.
गृहनिर्माण विभाग प्रमुख संस्थांवर देखरेख ठेवतो जसे की:

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) – गृहनिर्माण विकास चालविणारी स्वायत्त संस्था
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) – झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि पुनर्वसनाची सुविधा
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड (एसआरपीएल) – गृहनिर्माण पुनर्बांधणीसाठी एक सरकारी उपक्रम
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (एमएचडीसी) – परवडणाऱ्या घरांच्या उपक्रमांना मदत

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, मंजुरी व पुनर्विकास) लवादाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सरकारी जमिनींवरील अनधिकृत अतिक्रमणे रोखण्यासाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि बृहन्मुंबई मध्ये नामनिर्देशित अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/बेदखली) कार्यरत आहेत.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षण आणि पारदर्शकतेची गरज ओळखून २५ मार्च २०१६ रोजी देशभरात रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ऍक्ट, २०१६ (रेरा) लागू करण्यात आला. त्याला प्रतिसाद म्हणून महाराष्ट्राने १ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची (महारेरा) स्थापना केली. तसेच २४ डिसेंबर २०१८ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अपिलेट ट्रिब्युनलने महारेराच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.